देशमा प्रेस स्वतन्त्रता खोज्ने हो भने ऐन कानुनमा खोजौँ, कतै पुस्तक या ग्रन्थमा खोजौँ र अझबढी भेटिन्छ, नेताहरुको भाषणमा खोजौँ । तर व्यवहारमा यो पाउन सकिएन, हार खाईयो ।
नेपालका एकजना पाका पत्रकार कपिल काफ्लेको निराशाजनक अभिव्यक्ति हो यो । नेपालको पत्रकारिता प्रशिक्षण कार्यमा अग्रणी संस्था नेपाल प्रेस इन्स्िटच्युट स्थापनाको रजत वर्षका अवसरमा त्यहाँ अध्ययनरत पच्चीसौँ समूहका विद्यार्थीद्वारा हालै राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यो भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँको आशय थियो- नेपालको संविधान, कानुन एवम् सरकारका नीति नियमहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रशस्त व्यवस्था लेखिएका छन । तर ती अक्षरहरुको कार्यान्वयन व्यवहारमा हुन सकेन, सञ्चारकर्मीले ती कानुनी प्रावधानको व्यवहारिक सहजता भोग्न पाएनन् । हार खाईसके ।
हुनपनि हो, पत्रकार काफ्लेले व्यक्त गरेजस्तै नेपालको ऐन कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता खोज्ने हो भने यसको सुनिश्चितताका अति सुन्दर शब्द संयोजनसहितका प्रावधानहरु पाइन्छन ।  हाल विद्यमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले त झन् यसको प्रस्तावनामा नै भनेको छ- पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहँदै ….।
मुलुकको संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताप्रति यस्तो प्रतिबद्धताको सुनिश्चितता प्रदान गरेको सायदै संसारमा नेपाल एक भाग्यमानी देश हुनुपर्छ । नेपाली पत्रकारिता एवम् संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने पनि यसरी संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रेस्ा स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको यो नै पहिलोपटक हो । तर संविधानको प्रस्तावनाको मूल्य र मान्यता के हो र यसप्रतिको राज्यको कर्तव्य के हो भन्ने हेक्का भने कतैबाट बुझ्न सकेको देखिएन ।
आखिर के भयो त ? यति दरिलो संवैधानिक सुनिश्चितता प्राप्त गरिरहेका नेपाली सञ्चारकर्मी के अझै पनि प्रेस स्वतन्त्रताकै सङ्घर्षका लागि सडकमै वास बस्नुपर्ने हो ? यो अवस्था कम्ती दुर्भाग्यपूर्ण होइन ।
योभन्दा बलियो कानुनी सुनिश्चितता कहाँ पाउने र सञ्चरकर्मीले निर्धक्कसँग लेख्नपाउने खालको सुरक्षित छहारी कहिले पाउने ?
वि.सं. २०४६ मा पुनःस्थापित प्रजातन्त्रपछि जारी भएको २०४७ सालको संविधानले जस्तोसुकै समाचार या पाठय सामग्रीको प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने र जस्तोसुकै समाचार छापेपनि पत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने जस्तो सुनिश्चितता प्रदान गर्दा यसको दक्षिण एसियामै प्रशंसा भएको थियो ।
यही संवैधानिक सुनिश्चितताका कारण नेपालमा कान्तिपुरजस्ता करोडौँ रुपैयाँ लगानीका सञ्चारगृहहरु पहिलोपटक आए ।  यही संवैधानिक पृष्ठभूमिकै कारण देशमा यतिखेर सञ्चारक्षेत्रले पनि एउटा गतिलो र प्रभावकारी उद्योगको रुप लिएको छ । तर त्यो संविधान जारी रहेकै बखत देशका करिब डेढ दर्जन पत्रकारले समाचार लेखेकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । त्यो नेपाली इतिहासको एउटा द्वन्द्वको कालखण्डा रहेकोले त्यसको प्रसङ्ग बेग्लै हो भन्न सकिन्छ ।
तर यतिखेर भने देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । तथाकथित प्रजातन्त्रकै दर्जा दिइए पनि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका समयमा देशमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवाधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका दायराहरु नराम्रोसँग खुम्चाइएकोले त्यो निरङ्कुशतालाई उखालेर नेपाली जनताले ‘पूर्ण’ विशेषणधारी प्रजातन्त्र ल्याएका हुन् । यसमा नेपाली जनताको बलिदानीको कुरागरी साध्य छैन ।
त्यही व्यवस्थाले अन्तरिम संविधान लेख्यो र नयाँ एवम् दिगो संविधानका लागि राष्ट्र यतिखेर लागिपरेको छ । तर प्रेस स्वतन्त्रताप्रति यति उदार संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएयता देशमा सञ्चरकर्मी र सञ्चारउद्यमी गरी छ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कुटपिट, आक्रमण र दुव्र्यवहारका घटना त अनगिन्ती नै छन् ।
काठमाडौँ र बाहिरबाट प्रसारित एफएमहरुले अहिले हरेक समाचार बुलेटिन अगाडि “सञ्चारकर्मीलाई बाँच्न र लेख्न देऊ” भन्ने नारा पढ्न थालेका छन । देशमा इतिहासकै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको दलका नेताहरु दिनहुँ भटयाइरहन्छन । संविधानले पनि अहिलेसम्मकै प्रजातान्त्रिक ढङ्गको स्वतन्त्रता प्रदान गरिरहेको छ । यस्तो देशका सञ्चारकर्मीले समाचारकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्छ र समाचार बुलेटिनमै यसरी बाँच्न देऊ भनेरै नारा लगाउनुपर्छ भने सञ्चारकर्मीका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के होला ?
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल सरकार र प्रेसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण देशको प्रेस जगत इतिहासमै यति बढी असुरक्षित हुनुपरेको हो भन्नुहुन्छ ।
महासङ्घका सचिव रामजी दाहाल पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमै देख्नुहुन्छ समस्या । उहाँको भनाइ छ- मन्त्री र नेताले घाँटीका नसा नीला पारेर फलाक्ने प्रेस स्वतन्त्रता ओठे भक्तिमात्र हुन् भने प्रेस स्वतन्त्रता भनेर सुन्दर अक्षरमा लेखिएका कानुनी प्रावधान मानौँ ती देखाउनका लागि मात्र लेखिएका हुन, तिनले सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहलाई सुरक्षित वातावरण दिलाउन सकिरहेका छैनन ।
हुन पनि हो, जतिसुकै कडा भए पनि कानुन आखिर अक्षर हुन र यी आफैँ कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन । मृतरुपी यी अक्षरलाई जीवन्तता दिन तिनको आशयअनुरुप कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कानुनको कार्यान्वयन भनेको त्यसको व्यावहारिक प्रयोग हो । नेपालको संविधान एवम् ऐन कानुनमा लेखिएबमोजिम नै व्यवहारमा पनि त्यसको प्रयोग गरिदिए विश्वकै तुलनामा नेपाली प्रेस कति बलियो र सम्मानित हुनेथियो होला ?
एकराज पाठक