नेपालीका लागि बैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मानिएको जापानमा ४० जना नेपाली कामदारको माग आएको छ। सिद्धार्थ बुद्ध, रेन्बो ओभरसिज र अराउण्ड द वर्ल्ड म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन अनुमति माग गरेका छन्।
यसमध्ये सिद्धार्थ बुद्धले ल्याएको पांच जना कामदारको डिमाण्डका लागि बैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। रेन्बो र अराउण्ड द वर्ल्डको डिमाण्ड लेटरका विषयमा भने आवश्यक छानविन भइरहेको विभागले जनाएको छ। रेन्बोले २० जना र अराउण्ड द वर्ल्डले १५ जना कामदार जापान पठाउन अनुमति माग गरेका छन् । सो माग प्रमाणित गर्न नेपालस्थित जापानी दूतावासमा पठाइएको छ। दूतावासबाट भेरिफिकेशन भएर आएपछि पूर्व स्वीकृति दिइने विभागले जनाएको छ।
जापान कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले डिमाण्ड लेटरमा पनि जापानी दूतावासको हस्ताक्षर हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। हस्ताक्षर सक्कली हो वा होइन भन्ने बारेमा बुझ्नका लागि पुनः दूतावास पठाउन लागिएको विभागले जनाएको छ।
बैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक काशीराज मरासिनीले रेन्बो र अराउण्ड द वर्ल्ड म्यानपावर कम्पनीको डिमाण्ड लेटरका सम्बन्धमा छानविन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । पूर्वस्वीकृति पाएपछि म्यानपावर कम्पनीले राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विज्ञापनपछि प्राप्त आवेदनका आधारमा कामदार छनोट गर्नुपर्छ । जापानका लागिव अन्तर्वार्तामा बैदेशिक रोजगार विभाग, जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम समन्वय संस्था जिट्को प्रतिनिधि र म्यानपावर कम्पनीका पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अन्य मुलुकमा कामदार पठाउनका लागि भने म्यानपावर कम्पनी आफैले छनोट गर्न सक्दछन् । जापानका लागि मात्र यो नियम लागु गरिएको छ।
अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण भएपछि बल्ल जापानी भाषा सिक्नका लागि बाटो खुला हुनेछ। सरकारले सुरुमा विश्व भाषा क्याम्पसलाई भाषा परिक्षा संचालन गर्ने जिम्मा दिने बताए पनि अहिलेसम्म एकीन भइसकेको छैन । परिक्षा कसले संचालन गर्ने भन्नेमा अझै पनि अन्योल कायमै छ। प्रारम्भिक छनोटमा परे पनि भाषा परिक्षामा फेल भएमा जापान जानबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ। जापान जान चाहने नेपाली कामदारले न्युनतम २ सय १९ घण्टा जापानी भाषा सिकेको हुनुपर्नेछ।
जापानले आफ्नो श्रम नीतिमा परिमार्जन गरेकाले नेपाली कामदार जापान जाने प्रक्रियामा थप सहज भएको हो । यसअघि जापान जाने कामदारले एक वर्ष अनिवार्य प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब दुई महिना मात्र प्रशिक्षार्थी कामदार भएर काम गरे पुग्ने भएको छ। बांकी अवधि पूर्ण कामदारका रुपमा काम गर्न पाइनेछ। जापान जाने कामदार तीन वर्षसम्म त्यहाँ बस्न पाउनेछन् । यो नियमले योग्य कामदारका लागि ठुलो राहत मिल्नेछ। पूर्ण कामदारले प्रशिक्षार्थी कामदारको भन्दा दोब्बर बढी आम्दानी गर्न सक्छन् । प्रशिक्षार्थीले मासिक ३५ हजार नेपाली कमाउछन् भने पूर्ण कामदार भएपछि मासिक ६० हजार बढी नेपाली कमाउन सक्छन् ।
जापान जान चाहने कामदारले आफ्नो मुलुकको औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दुई वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। नयाँ नीतिमा दुई वर्षको प्रावधान हटाइएको छ। यसको सट्टा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गरेको मात्र भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट अब सक्षम व्यक्तिले थोरै समय काम गरेको भए पनि जापान जान पाउने भएका छन् । नयाँ प्रावधान आगामी जुलाईदेखि मात्र कान्र्यान्वयनमा आउनेछ। जापानले नेपाली कामदार अधिकतम लिन चाहेको बताइन्छ। नेपाली कामदार इमान्दार र धेरै मेहनती हुने जापानी रोजगार कम्पनीहरुको अपेक्षा रहेको छ। अहिले जापानले वार्षिक ५० हजार कामदार चीनबाट मात्र लिने गरेको छ। यसलाई कम गरेर नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना रहेको बताइन्छ।
जापानले नेपाली कामदारका लागि कोटा निर्धारण गरेको छैन । आवश्यकताअनुसार नेपाली कामदारको योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलताका आधारमा जापान लगिनेछ। विशेष गरी केयर गिभरमा अधिकले काम पाउने सम्भावना रहेको छ। कृषि तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा पनि प्रचुर अवसर रहेको छ।
सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जापान कामदार पठाउने जिम्मेवारी दिएको छ। महासंघले यसअघि दुई पटक कामदार पठाइसकेको छ। कामदार पठाउनका लागि १ सय ७२ वटा म्यानपावर छनोटमा परेका छन् । दुई देशबीच कामदार पठाउनका लागि सन् २००३  डिसेम्बरमा सम्झौता भएको थियो । जिट्कोमार्फत मात्र कामदार जान पाउनेछन् ।